आता सर्व कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक : Mothers Name Mandatory in Government Documents

Mothers Name Mandatory in Government Documents : महाराष्ट्र सरकारने नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. आता सर्व कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत शासकीय कागदपत्रांमध्ये फक्त वडिलांचे नाव होते. पण महाराष्ट्र शासनाने आता नवीन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. म्हणजेच शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणे आईचे नाव सुद्धा लावणे बंधनकारक केलेलं आहे. फक्त एवढंच नाही तर वडिलांच्या नावापूर्वी आईचे नाव लावणे गरजेचे असणार आहे. या संबंधित सर्व माहिती आपण या पोस्ट द्वारे जाणून घेणार आहोत. तरी तुम्ही ही पोस्ट संपूर्ण वाचा आणि तुमच्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. जेणेकरून त्यांना सुद्धा ही महत्वपूर्ण माहिती मिळेल.

Mothers Name Mandatory in Government Documents

Mothers Name Mandatory in Government Documents

आतापर्यंत विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, जन्म आणि मृत्यू नोंद दाखला, महसूल दस्तऐवज, सेवापुस्तक आणि वेगवेगळ्या परीक्षांची आवेदन पत्र अशा प्रकारच्या शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या कॉलम मध्ये दाखवण्यात येत होते.

परंतु, महिला आणि पुरुष यांच्या मध्ये समानतेची वागणूक देण्याकरिता आणि समाजात महिलांना सन्मानाची भावना निर्माण व्हावी तसेच एकेरी पालक महिला यांची मुले यांना सुद्धा समाजात मानाने जगता यावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये उमेदवाराचे नाव नंतर आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव या पद्धतीने नोंदवण्याचे बंधनकारक करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने विचारात घेतला आहे.

शासनाचा निर्णय (Mothers Name Mandatory in Government Documents)

खाली दिलेल्या शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव हे वेगळ्या रकान्यात न लिहिता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव नतंर वडिलांचे नाव आणि आडनाव या पद्धतीने नोंदवण्याचा मोठा बंधनकारक करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. हा शासनाचा निर्णय दिनांक ०१ मे २०२४ पासून जन्माला येणाऱ्या व्यक्तींना लागू राहणार आहे.

  1. जन्माचा दाखला
  2. शाळेचे प्रवेश आवेदनपत्र
  3. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे
  4. शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक
  5. जमिनीचा सातबारा, तसेच प्रॉपर्टीचे सगळे कागदपत्रं
  6. सर्व शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट स्लिपमध्ये
  7. रेशनकार्ड
  8. मृत्यूचा दाखला

तत्पूर्वी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म व मृत्यू च्या नोंदवहीत आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा करून घेण्यासाठी केंद्र शासनासोबत विचारविनिमय करून घ्यावा. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून यासंबंधी आदेश मिळाल्यानंतर जन्म व मृत्यूच्या नोंदवहीत मुलाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव या पद्धतीने नोंद करावी.

Mothers Name Mandatory in Government Documents 2024

तसेच विवाहित असलेल्या स्त्रियांसाठी सध्या सुरु असलेल्या पद्धतीनेच त्यांच्या विवाहानंतरचे तिचे नाव नतंर तिच्या पतीचे नाव आणि आडनाव या पद्धतीने नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु ठेवावी लागेल. त्याचबरोबर स्त्रीला विवाहा अगोदरच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजांमध्ये नाव नोंदवण्याची सूट देण्यात आली आहे.

अनाथ मुलांच्या जन्म व मृत्यूच्या दाखल्यात नोंद घेण्यासाठी सूट देण्यात आली आहे. यासाठी नमुन करण्यात आलं आहे की, शासनाच्या निर्णयानुसार आईच्या नावाचा समावेश हा वेगळ्या रकान्यात घेण्याचा निर्णय केला आहे.

  • शासनाच्या निर्णयानुसार, दि. ३० नोव्हेंबर १९९९ नुसार, महिला आणि बाल कल्याण विभाग, शाळा, कॉलेज, दवाखाने, रेशन कार्ड वाटप, जन्म व मृत्यूची नोंदणी, रोजगार केंद्रामध्ये नोंदणी, लोकसेवा आयोग अंतर्गत परीक्षा इ. या प्रकारच्या कागदपत्रावर त्याचबरोबर इतर शासकीय व निमशासकीय कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावाचा रकाना असतो. आता त्याच रकाण्यासोबत संबंधितांच्या आईच्या नावानेही एक रकाना नमूद करण्यात यावा त्याचसोबत त्यामध्ये वडिलांच्या नावाबरोबर त्यांच्या आईचे नाव सुद्धा समाविष्ट करण्याचे बंधनकारक केले आहे.
  • शासनाच्या निर्णयानुसार, दि. ०५ फेब्रुवारी २००० नुसार, शाळेतील शिक्षण विभाग, प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमधील विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदवताना शाळेच्या जनरल रेजिस्टरमध्ये तक्ता ब च्या रकान्यात विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर त्याच्या बाजूच्या रकान्यात विद्यार्थ्याच्या आईच्या नावाची नोंद करणे बंधनकारक आहे.
  • त्याप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यापूर्वी दाखल्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे पूर्ण नाव लिहिल्याच्या नंतर त्याच्याखाली विद्यार्थ्यांच्या आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असणार आहे.
  • शासनाच्या निर्णयानुसार, दि. २४ फेब्रुवारी २०१० नुसार, शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत घटस्फोटित पती, पत्नी किंवा आई-वडिलांचा घटस्फोट झालेला असल्यास, या स्थितीत त्यांना असणाऱ्या मुलांची कस्टडी न्यायालयातर्फे त्यांच्या आईला दिलेली असल्यास, अशा घटस्फोटित महिलेने किंवा आईने त्यांच्या मुलांच्या नावापुढे त्यांच्या वडिलांचे नाव काढून त्यांच्या आईचे नाव लावले पाहिजे. या प्रक्रारे विनंती केली असल्यास दिलेल्या अटींचे पालन करून नावामध्ये बदल करण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.

इतर सरकारी योजना

Mothers Name Mandatory in Government Documents

  • सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नाव वेगळ्या रकान्यात न लिहिता उमेदवाराचे नाव आईचे नाव आणि नतंर वडिलांचे नाव शेवटी आडनाव या प्रकारे लिहिण्याचे बंधनकारक शासनाने केलेले आहे.
  • तसेच, ०१ मे २०२४ या तारखेनंतर  जन्मलेल्या सगळ्या मुलांच्या नावाची नोंद ही पुढील प्रमाणे करावी लागेल, आईचे नाव त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव या प्रकारे सगळ्या शैक्षणिक कागदपत्रे, सॅलरी स्लिप, महसुली दस्तऐवज, सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांचे सेवापुस्तक, वेगवेगळ्या परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इ. सरकारी कागदपत्रांमध्ये बंधनकारक करण्यात आले आहे.
  • त्याचप्रमाणे, विवाहित असलेल्या स्त्रियांसाठी सध्याच्या असलेल्या पद्धतीनेच त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजेच विवाहित महिलेचे नाव त्यानंतर तिच्या पतीचे नाव आणि आडनाव या पद्धतीने नाव नोंदवण्याची पद्धत वापरली जाणार आहे.
  • आणि महत्वाचं म्हणजे, महिलेला तिच्या विवाहापूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये नाव नोंदवण्याची सूट देण्यात आली आहे.

Conclusion for Mothers Name Mandatory in Government Documents

तर मित्रांनो, आम्ही या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक केलेले आहे. या संबंधित सर्व माहिती आम्ही या आर्टिकलच्या माध्यमातून तुम्हाला देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. तरी तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असल्यास तुम्ही ही पोस्ट तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. म्हणजेच त्यांनाही याबद्दल अचूक माहिती मिळेल.

Leave a comment